सोशल मीडिया के लिए नए नियमों को न मानने पर ट्विटर के खिलाफ केंद्र सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार कर रखा है। हालांकि, ट्विटर के तेवर भी अब कुछ नरम पड़ते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया की नई गाइडलाइन पर केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये गाइडलाइन अचानक नहीं आई हैं, ये काम पिछले 3-4 साल से चल रहा था। इन गाइडलाइन का संबंध सोशल मीडिया के उपयोग से नहीं, सोशल मीडिया के दुरुपयोग से है, ताकि जब इनका दुरुपयोग किया जाए, तो लोग शिकायत कर सकें।
रविशंकर प्रसाद ने कहा कि 25 मई को 3 महीने की अवधि पूरी हो गई। मैंने फिर भी कहा कि ट्विटर को एक अंतिम नोटिस और दो। जब दूसरे इन नियमों का पालन कर सकते हैं, तो फिर ट्विटर को क्या आपत्ति है। तीन पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए आपको बहुत बड़ी परीक्षा आयोजित करनी है? व्यापार करो, आपके यूजर्स सवाल पूछे उसका स्वागत है, लेकिन भारत के संविधान और कानून का पालन करना पड़ेगा।
