चेन्नई । तमिलनाडु सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए फसल कर्ज माफी योजना का दायरा बढ़ाने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री सी. विजय जोसेफ ने सोमवार को विधानसभा में योजना के विस्तार की घोषणा की। नई व्यवस्था के बाद राज्य के 13.34 लाख किसानों को कुल 6,220 करोड़ रुपये की वित्तीय राहत मिलने का रास्ता साफ हुआ है। सरकार का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य किसानों के कर्ज का बोझ कम करने के साथ खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है।
मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा कि जिन किसानों ने सहकारी बैंकों से 75 हजार रुपये तक का फसल कर्ज लिया है, उनका पूरा कर्ज माफ किया जाएगा। सरकार ने इसके लिए कर्ज की अलग-अलग श्रेणियों के हिसाब से राहत का प्रावधान किया है। नई व्यवस्था के तहत 75 हजार रुपये से अधिक और 1 लाख रुपये तक के फसल कर्ज पर अधिकतम 75 हजार रुपये की माफी दी जाएगी। सरकार के अनुसार, इस बदलाव से 2,38,264 किसानों को अतिरिक्त लाभ मिलेगा। इस श्रेणी के किसानों को अधिकतम 40 हजार रुपये तक की अतिरिक्त राहत मिलने की बात कही गई है। सरकार ने एक लाख रुपये से अधिक के फसल कर्ज वाले किसानों के लिए भी राहत का प्रावधान किया है। ऐसे किसानों को 35 हजार रुपये की तय कर्ज माफी दी जाएगी। मुख्यमंत्री के मुताबिक, कर्ज माफी के दायरे में किए गए इस विस्तार से सरकार पर 953.06 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। इसके साथ ही पूरी योजना की कुल लागत बढ़कर 6,220 करोड़ रुपये हो गई है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, 31 जुलाई तक योजना के तहत 5,267 करोड़ रुपये सीधे 13.34 लाख किसानों के बैंक खातों में भेजे जा चुके हैं। अब योजना के विस्तार के बाद कुल वित्तीय सहायता 6,220 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विधानसभा में कहा कि किसानों की आजीविका की रक्षा करना, उनके कर्ज का बोझ कम करना और कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाना सरकार की प्रमुख जिम्मेदारियों में शामिल है। विजय जोसेफ ने कहा कि उनकी सरकार अपने 100 दिन पूरे करने की दिशा में बढ़ रही है और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविका से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने किसानों की भूमिका को राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर तमिलनाडु की जनता सरकार के लिए जीवन है, तो किसान उसकी जीवनरेखा हैं। इसी सोच के आधार पर सरकार ने फसल कर्ज माफी योजना को विस्तार देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री के अनुसार, सरकार बनने के 15 दिन के भीतर 25 मई को पहली बार किसानों के लिए 50 हजार रुपये तक के फसल कर्ज माफ करने का फैसला लिया गया था। इसके बाद किसान संगठनों के साथ व्यापक बातचीत की गई। किसान संगठनों से मिले सुझावों और मांगों को ध्यान में रखते हुए 19 जून को योजना के दायरे का विस्तार किया गया। सरकार के सामने अब यह सुनिश्चित करने की चुनौती होगी कि पात्र किसानों तक बढ़ी हुई राहत समय पर पहुंचे और योजना का क्रियान्वयन पारदर्शी तरीके से हो।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बढ़ाया कोटेदार का मान, अब कहलाएंगे अन्नपूर्णा भवन संचालक.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली की नींव माने जाने वाले कोटेदारों के प्रति बेहद संवेदनशील हैं। बीते कई वर्ष से इनके कमीशन को बढ़ाए जाने की मांग को स्वीकार करने के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इनका कमीशन बढ़ाने के साथ सम्मान भी बढ़ाया है। मुख्यमंत्री ने लोक भवन में सोमवार को राशन वितरण …
जनता दर्शन में फरियादियों से मिले सीएम योगी, थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चे को आर्थिक मदद का दिया आश्वासन.
मां अपनी बच्चे की खुशियों के लिए हर बाधा को पीछे छोड़ देती है। यह सोमवार को भी चरितार्थ हुआ, जब मूसलाधार बारिश में अपने बच्चे को लेकर सीतापुर की रोली ‘जनता दर्शन’ में पहुंचीं। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपनी पीड़ा बताई, कहा कि उनका बच्चा थैलेसीमिया से पीड़ित है। उसके इलाज के लिए …
यूपी में खरीफ फसलों के लिए खाद का पर्याप्त स्टॉक, 5.02 लाख MT यूरिया और 4.04 लाख LMT फास्फेटिक उर्वरक उपलब्ध.
योगी सरकार ने खरीफ-2026 अभियान के दौरान किसानों को उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निगरानी और वितरण व्यवस्था को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सहकारिता विभाग में खरीफ-2026 में उर्वरक की उपलब्धता एवं वितरण की समीक्षा बैठक में किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने और …
भारतीय जनता पार्टी की नई टीम में 3 पूर्व CM, 18 सांसद और 10 महिलाएं… मिशन 2029 की रणनीति तैयार.
आगामी यूपी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव 2029 को ध्यान में रखते हुए सोमवार को बीजेपी ने नई टीम का एलान हुआ। पार्टी की 64 सदस्यों की टीम में अनुभवी प्रशासक, संगठनात्मक अनुभव वाले लोग, युवाओं, महिलाओं, भौगोलिक विविधता और सामाजिक समावेश का रणनीतिक मिश्रण देखने को मिल रहा है। इस टीम के 40% से …
राहुल गांधी को एससी से बड़ी राहत, आय से अधिक संपत्ति मामले में हाई कोर्ट की कार्रवाई पर रोक
नयी दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को राहत देते हुए सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट से कहा कि वह कांग्रेस नेता के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति के मामले में कार्यवाही न करे। शीर्ष अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से भी …
राम मंदिर चढ़ावा मामले में एससी सख्त, एसआईटी को जल्द जांच पूरी कर तार्किक नतीजे तक पहुंचने का सख्त निर्देश
नयी दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या स्थित राम मंदिर के चढ़ावे में कथित हेराफेरी की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) से कहा कि वह अपनी जांच तेजी से पूरी करे और उसे तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाए। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने एसआईटी को निर्देश …
बारिश में पीड़ित बच्चे को लेकर जनता दर्शन पहुंची महिला, CM योगी ने दिया आर्थिक सहायता का आश्वासन
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तमिलनाडु में किसानों का 75000 रुपये तक का कर्ज माफ, 13.34 लाख किसानों को मिलेगा लाभ
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यूजीसी-नेट री-एग्जाम पर राहुल गांधी का हमला, बोले- गलती एटीए की तो सजा छात्रों को क्यों?
नयी दिल्ली । यूजीसी नेट 2026 के तीन विषयों की दोबारा परीक्षा कराने के फैसले को लेकर राजनीतिक विवाद बढ़ गया है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को इस मुद्दे पर केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) पर निशाना साधा। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर परीक्षा में गलती …