CM योगी  ने किया बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण | LATEST NEWS UPDATE

लखनऊ । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को प्रदेश के बाढ़ प्रभावितों क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। गोरखपुर प्रवास के बाद लखनऊ आते समय सीएम योगी आदित्यनाथ ने बस्ती, अयोध्या तथा देवीपाटन मंडल के जिलों के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने जिलाधिकारियों को सभी जगह पर राहत कार्य में तेजी लाने का भी निर्देश दिया।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर, संत कबीरनगर, बस्ती, अयोध्या, गोंडा और बाराबंकी के सभी बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने इन सभी जिलों के जिलाधिकारियों से बाढ़ राहत कार्यों की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

एनडीआरएफ तथा एसडीआरएफ तैनात

गौरतलब है कि प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 16 जिलों में 25 मिमी से अधिक वर्षा दर्ज की गई है। इसके बाद प्रदेश के सात जिलों लखीमपुर खीरी, गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी, बहराइच, अयोध्या तथा बरेली में आठ एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं।इसके साथ ही दस जिलों बाराबंकी, गोरखपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, बरेली, प्रयागराज, वाराणसी, इटावा, अयोध्या, मिर्जापुर में एसडीआरएफ की 15 टीमें लगाई गईं। वहीं प्रदेश के 46 जिलों में पीएसी की 17 कंपनियों की 44 टीमों को भी तैनात किया गया है। वर्तमान में प्रदेश के 44 जिलों में कुल 67 टीमें बचाव कार्य के लिए पहले से तैनात की जा चुकी हैं

। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन दिनों लगातार बढ़ रहे सरयू नदी के जलस्तर से प्रभावित गोरखपुर, संत कबीरनगर, बस्ती, अयोध्या, गोंडा और बाराबंकी का हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारियों को इन जिलों के प्रभावित गांवों में राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही बाढ़ प्रभावित गांवों के लोगों एवं पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर ठहराने के आदेश दिए।

उत्तर प्रदेश के करीब 14 जिलों के 247 गांव में बाढ़ से खराब हुए हालात के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्थिति का जायजा लेने के लिए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने बाढ़ प्रभावित जिलों के डीएम को बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्यों में तेजी लाने समेत पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारियों को बाढ़ से हुई जनहानि, पशु हानि का निर्धारित मानकों के आधार पर सहायता एवं बाढ़ राहत सामग्री के पैकेट्स का वितरण तेज गति से करने का निर्देश दिया।

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