विजय कुमार निगम लखनऊ:- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में किसानों को कृषि कार्यों में सहूलियत देने और सरकारी योजनाओं का लाभ अधिक उपयोगी बनाने की दिशा में राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद ने मुख्यमंत्री कृषक उपहार योजना के तहत दिए जाने वाले उपहारों में बदलाव किया है। इसके तहत लकी ड्रॉ के माध्यम से किसानों को दिए जाने वाले उपहारों की सूची में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को ऐसे उपकरण उपलब्ध कराना है, जिनका इस्तेमाल वे खेती और पशुपालन से जुड़े कार्यों में कर सकें।
मुख्यमंत्री कृषक उपहार योजना के अंतर्गत वर्तमान में दिए जा रहे कुछ उपहारों के स्थान पर कृषि उपयोगी मशीनें और उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए गठित समिति की बैठक में उपहारों की उपयोगिता और वितरण व्यवस्था पर विचार-विमर्श किया गया।
योजना के तहत द्वितीय उपहार के रूप में वर्तमान में दिए जाने वाले 43 इंच के एलईडी टीवी के स्थान पर तीन हॉर्स पावर की चारा काटने वाली मशीन दी जाएगी। इसकी अनुमानित कीमत 30 हजार रुपये प्रति उपहार है। प्रत्येक संभाग में ऐसे तीन उपहार दिए जाने की व्यवस्था होगी। इससे किसानों को पशुओं के लिए चारा तैयार करने में सुविधा मिलेगी और श्रम की बचत होगी।
प्रथम उपहार के रूप में आठ हॉर्स पावर का पंपिंग सेट पहले की तरह बरकरार रखा गया है। इसकी अनुमानित कीमत 55 हजार रुपये प्रति उपहार है और प्रत्येक संभाग में दो उपहार दिए जाने का प्रावधान है। वहीं, पावर स्प्रेयर को भी उपहारों की सूची में शामिल रखा गया है। इसकी अनुमानित कीमत पांच हजार रुपये प्रति उपहार है। योजना के अंतर्गत उपहारों की विभिन्न श्रेणियों में संशोधन किया गया है। प्रथम उपहार के रूप में 35 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर शामिल है।
द्वितीय उपहार की श्रेणी में वर्तमान में शामिल 900 लीटर क्षमता वाले पावर टिलर (11 किलोवाट) तथा 13.7 एचपी क्षमता के उपकरणों के स्थान पर 20 हॉर्स पावर से कम क्षमता वाले छोटे ट्रैक्टर को शामिल किया गया है। तृतीय उपहार के रूप में पावर टिलर और रीपर जैसे उपकरणों के स्थान पर 100 सीसी क्षमता वाली मोटरसाइकिल को शामिल किया गया है। चतुर्थ उपहार के रूप में सोलर पावर पैक संयंत्र देने का प्रावधान किया गया है।गठित समिति ने उपहार वितरण के दौरान आने वाली विभिन्न चुनौतियों पर विचार किया। समिति की संस्तुति के आधार पर प्रथम उपहार के रूप में ट्रैक्टर को यथावत रखते हुए अन्य उपहारों की खरीद और वितरण व्यवस्था में बदलाव करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री कृषक उपहार योजना के छमाही ड्रॉ और बंपर ड्रॉ के अंतर्गत वितरित किए जाने वाले उपहारों की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए संशोधित व्यवस्था तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
किसानों और कृषि उपज के व्यापारियों को राहत देने के लिए राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की विभिन्न योजनाओं के तहत उपयोगी संसाधन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। परिषद के दस्तावेज के अनुसार, किसानों को निःशुल्क प्लास्टिक कैरेट और व्यापारियों को प्लास्टिक शीट वितरित करने की योजना है। इसके अलावा कृषि शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति और मंडी परिसर में दुर्घटना या अग्निकांड की स्थिति में आर्थिक सहायता देने का भी प्रावधान है।
मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना के तहत कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि संस्थानों और कृषि महाविद्यालयों से स्नातक करने वाले विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति 3,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दी गई है।
मंडी परिषद की योजना के तहत कृषि उपज की तोड़ाई और परिवहन के दौरान उसकी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए किसानों को प्लास्टिक कैरेट उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। सब्जियों और फलों की तोड़ाई के समय से ही कैरेट का इस्तेमाल करने वाले किसानों को प्राथमिकता देने का प्रावधान है। मंडी समितिवार किसानों की संख्या के आधार पर कैरेट वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
‘क’ श्रेणी की मंडियों में 500 किसानों को चार-चार कैरेट देने का प्रावधान है, जिसके तहत कुल 2,000 कैरेट वितरित किए जाएंगे। ‘ख’ श्रेणी की मंडियों में 250 किसानों को चार-चार कैरेट यानी कुल 1,000 कैरेट, ‘ग’ श्रेणी की मंडियों में कुल 800 और ‘घ’ श्रेणी की मंडियों में कुल 600 कैरेट वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रकार इन चार श्रेणियों के लिए कुल 4,400 प्लास्टिक कैरेट का वितरण प्रस्तावित है।
परिषद की इन योजनाओं का उद्देश्य किसानों, व्यापारियों और कृषि शिक्षा से जुड़े विद्यार्थियों को अलग-अलग स्तर पर सहयोग देना है। प्लास्टिक कैरेट और शीट वितरण से कृषि उपज के रखरखाव में सहूलियत मिल सकती है, जबकि छात्रवृत्ति और दुर्घटना सहायता जैसी योजनाएं लाभार्थियों को आर्थिक संबल प्रदान कर सकती हैं। योजनाओं का लाभ लेने के लिए संबंधित मंडी समिति से पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और उपलब्ध सहायता के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
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