प्रदेश सरकार ने मंगलवार को विधान सभा में अनुपूरक बजट पेश किया, जिसमें भारी और मध्यम उद्योग ( 22,107 करोड़) रुपये के बाद सबसे बड़ी राशि (17,942 करोड़) रुपये ग्राम विकास विभाग को मिला है। इसमें विकसित भारत-रोजगार गारंटी एवं आजीविका मिशन (वीबी-जी राम जी) के लिए 13, 798 करोड़ रुपये है, जिसमें 60 प्रतिशत भागीदारी केंद्र एवं 40 प्रतिशत राज्य की होगी।
मनरेगा के लिए 2500 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है। पीएम आवास योजना ग्रामीण क्षेत्र के लिए 745.5 करोड़ रुपये की राशि तय की गई है। पीएमजीएसवाई के तहत सड़कों की मरम्मत के लिए 80 करोड़ एवं सड़क निर्माण पर 591 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है।
वहीं, पंचायती राज के लिए 241.3 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट मिला है। ग्रामीण क्षेत्र की विधानसभाओं में पंचायत उत्सव भवन के लिए 109.98 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।
सभी ग्राम सचिवालयों में आधार सेवा केंद्र के लिए 70 करोड़ रुपये की राशि सुनिश्चित की गई है। मुख्यमंत्री ग्राम सौर योजना के लिए 30 करोड़ का बजट रखा गया है। डिजिटल ग्राम योजना के अंतर्गत 23.33 करोड़ का बजट आवंटित होगा।
