
नयी दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में जिला परिषद और पंचायत समितियों की एससी-एसटी आरक्षित सीटों के रोटेशन को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि किसी मतदाता या उम्मीदवार को किसी खास निर्वाचन क्षेत्र को अनुसूचित जाति (एससी) या अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षित कराने का कोई निहित अधिकार नहीं है। आरक्षित सीटों का रोटेशन किस प्रक्रिया और समय-सीमा के तहत किया जाएगा, यह तय करना सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसी के साथ शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र के आरक्षण नियमों को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। यह मामला महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति (सीटों के आरक्षण का तरीका और रोटेशन) नियम, 2025 के नियम 12 से जुड़ा था। याचिकाकर्ता ने इस नियम को चुनौती देते हुए दलील दी थी कि 2025 के संशोधन के बाद होने वाले अगले चुनाव को रोटेशन का पहला चुनाव मानने से कुछ निर्वाचन क्षेत्रों को भविष्य में आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा।

याचिकाकर्ता के मुताबिक, कम एससी-एसटी आबादी वाले निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षण की संभावना प्रभावित हो सकती है। इससे आरक्षण के रोटेशन की व्यवस्था का उद्देश्य कमजोर पड़ने की आशंका जताई गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने कहा कि पहली नजर में याचिकाकर्ता की दलील आकर्षक लग सकती है, लेकिन यह इस तथ्य को नजरअंदाज करती है कि किसी मतदाता या उम्मीदवार को किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र के आरक्षित होने का अधिकार प्राप्त नहीं है। अदालत ने स्पष्ट किया कि संविधान और संबंधित नियमों के तहत स्थानीय निकायों में एससी-एसटी के लिए आरक्षण कुल आबादी में इन वर्गों के अनुपात के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इसका उद्देश्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है, न कि किसी एक निर्वाचन क्षेत्र को स्थायी रूप से आरक्षित बनाए रखना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून में आरक्षित सीटों के रोटेशन का प्रावधान मौजूद है। इसके तहत एससी-एसटी आबादी के घटते क्रम को ध्यान में रखकर सीटों का आरक्षण किया जाता है। हालांकि, रोटेशन किस तरीके से लागू होगा और इसके लिए कौन-सी समय-सीमा अपनाई जाएगी, इसका निर्धारण सरकार के विवेकाधिकार में आता है। अदालत के अनुसार, नियम 12 आरक्षण या सीटों के रोटेशन की मूल अवधारणा के खिलाफ नहीं है। 2025 के संशोधन के बाद होने वाले अगले चुनाव को रोटेशन का पहला चुनाव मानने में भी कोई कानूनी खामी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को महाराष्ट्र में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों की आरक्षण व्यवस्था के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे स्पष्ट हो गया है कि आरक्षित सीटों के रोटेशन की प्रक्रिया और समय-सीमा तय करने में सरकार को अधिकार प्राप्त है। अदालत ने नियम 12 को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी।
दिव्यांगजन को आत्मनिर्भर और सशक्त बना रही योगी सरकार
विजय कुमार निगम लखनऊ:- योगी सरकार दिव्यांगजन को आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इसी क्रम में दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण योजना प्रदेश के हजारों दिव्यांगजन के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक प्रदेश के कुल 16,254 …
लखनऊ समेत अन्य नगर निगमों के भवन स्वामियों को उ.प्र. सरकार ने दी राहत
विजय कुमार निगम लखनऊ। उत्तर प्रदेश की सभी नगरीय निकायों में लागू एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) के तहत बकायेदारों को योगी सरकार ने बड़ी राहत दी है। शासन ने योजना में आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 नवंबर 2026 से बढ़ाकर 14 दिसंबर 2026 कर दी है। वहीं, योजना के तहत निर्धारित धनराशि जमा करने की …
योगी की पाती का 50वां संस्करण पूरा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया कॉफी टेबल बुक का विमोचन
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य के लोगों के नाम पत्रों की श्रृंखला ‘योगी की पाती’ के पचास संस्करण पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर उनके सरकारी आवास पर आयोजित कार्यक्रम में ‘योगी की पाती’ के 50 संस्करणों पर आधारित कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया गया। सूचना विभाग की ओर से तैयार पुस्तक में ‘योगी …
लालकिला ब्लास्ट केस, सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर और हरियाणा में दर्ज मामलों को दिल्ली की एनआईए कोर्ट में किया ट्रांसफर
नयी दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार बम विस्फोट मामले में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) को मांग को स्वीकार कर लिया। अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए जम्मू-कश्मीर और हरियाणा में दर्ज दो मामलों को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट स्थित विशेष एनआईए अदालत …
एससी-एसटी आरक्षित सीटों के रोटेशन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सरकार के अधिकार को दी मान्यता
नयी दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में जिला परिषद और पंचायत समितियों की एससी-एसटी आरक्षित सीटों के रोटेशन को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि किसी मतदाता या उम्मीदवार को किसी खास निर्वाचन क्षेत्र को अनुसूचित जाति (एससी) या अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षित कराने का कोई निहित अधिकार …
आजम खां को कोर्ट से झटका, न्यायिक हिरासत में भेजे गए जेल, ईडी ने चार दिन की पूछताछ के बाद किया पेश
गाजियाबाद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। रामपुर के जौहर ट्रस्ट से जुड़े कथित धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को उन्हें गाजियाबाद स्थित पीएमएलए कोर्ट में पेश किया। चार दिन की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद अदालत ने आजम खां को न्यायिक …
छठ महापर्व का समापन, उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रती महिलाओं ने तोड़ा 36 घंटे का निर्जला व्रत
लोक आस्था के महापर्व छठ के अंतिम दिन सोमवार सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए सरोजनीनगर क्षेत्र के विभिन्न छठ पूजा स्थलों पर व्रती महिलाओं और श्रद्धालुओं की भीड़ एकत्रित हुई। व्रती महिलाओं ने उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर परिवार की सुख-समृद्धि, संतान की दीर्घायु और खुशहाली की कामना की। इसके साथ …
50 करोड़ से ज्यादा का होगा योगी सरकार का दूसरा अनुपूरक बजट, महिलाओं और किसानों को मिल सकती है बड़ी सौगात
उत्तर प्रदेश में पीसीएस अधिकारियों का तबादला: कई जिलों में नए एडीएम-एसडीएम तैनात; प्राधिकरणों के सचिव भी बदले
प्रदेश सरकार ने रविवार देर रात प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए 55 पीसीएस (प्रांतीय सिविल सेवा) अधिकारियों के तबादले कर दिए। इनमें अपर आयुक्त, अपर जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी और नगर निकायों में तैनात अधिकारी शामिल हैं। कई जिलों में नए एडीएम और एसडीएम तैनात किए गए हैं, जबकि विकास प्राधिकरणों में भी सचिव स्तर …
हुनर से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ती बेटियां, महिला सशक्तिकरण की एक प्रेरणादायक मिसाल
लखनऊ। GEAR Society एवं AMU Old Boys’ Association, Lucknow के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित एक प्रेरणादायक कार्यक्रम में वंचित एवं जरूरतमंद परिवारों की बेटियों ने अपने हुनर, आत्मविश्वास और रचनात्मकता का शानदार प्रदर्शन कर महिला सशक्तिकरण की एक सकारात्मक तस्वीर प्रस्तुत की। कार्यक्रम में बेटियों द्वारा स्वयं तैयार किए गए विभिन्न व्यंजनों के फूड स्टॉल, …



