लखनऊ। एनसीआर (NCR) में स्कूल बसों, कैब, टैक्सी चलाने वालों और परिवहन निगम की बसों के लिए अच्छी खबर है। अब दूसरे राज्यों के जिलों में पंजीकृत इन वाहनों के मालिकों को उत्तर प्रदेश की एनसीआर की सीमाओं में आने-जाने के लिए अलग से रोड टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग (UP Transport Department) ने कैबिनेट (Cabinet Decision) से पास इस प्रस्ताव का शासनादेश जारी कर दिया है। योगी सरकार के इस फैसले का फायदा एनसीआर में रहने वाले लाखों लोगों को होगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा के बीच एक समझौता पहले ही हो चुका है।
इसी तरह यूपी के एनसीआर में पंजीकृत वाहनों को दूसरे राज्यों के एनसीआर में आने वाले जिलों में जाने पर अलग अलग राज्यों का रोड टैक्स नहीं देना होगा। इन राज्यों की बसें सिर्फ अपने राज्य में जो टैक्स देती हैं उन्हें इसके अतिरिक्त दूसरे राज्य की सीमा में जाने पर अब टैक्स नहीं देना पड़ेगा।
ये सुविधा इन राज्यों के बीच कैब सर्विस को लेकर पहले से थी, यानी अब कैब के अलावा स्कूल बस और परिवहन निगम की बसों को भी अलग अलग टैक्स नहीं देना पड़ेगा।
