बहराइच 09 सितम्बर। शासन के सर्वोच्च प्राथमिकता वाले 37 सूत्रीय तथा नीति आयोग कार्यक्रमों की कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित मासिक समीक्षा बैठक में विभागवार समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी शम्भु कुमार ने निर्देश दिया कि सम्बन्धित अधिकारी भलि भांति प्रगति से सम्बन्धित विवरण स्वयं परीक्षण कर त्रुटिरहित उपलब्ध कराये। बैठक में अनुपस्थित अधि. अभि. राजकीय निर्माण निगम, पैक्सपेड तथा प्रधानाचार्य आईटीआई से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के निर्देश दिये गये है।
स्वास्थ्य विभाग के योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश दिया कि विभागीय अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षणों में पायी गयी कमियों के निराकरण से सम्बन्धित आख्या भी उपलब्ध करायी जाए। आयुष्मान भारत योजना की धीमी प्रगति पर सीएमओ को नोटिस तथा डीएचआईओ व योजना के जिला समन्वयक का वेतन बाधित करने के साथ-साथ सीएमओ को योजना के प्रगति की डे-बाई-डे समीक्षा करने का निर्देश दिया।
दस्तक अभियान व परिवार नियोजन कार्यक्रम की प्रगति भी संतोषजनक न पाये जाने पर डीसीपीएम को नोटिस जारी करने के निर्देश दिये गये। इसी प्रकार राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में भी प्रगति की स्थिति संतोषजनक न पाये जाने पर कार्यक्रम प्रभारी का वेतन बाधित करने के निर्देश दिये गये। जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश दिया कि सभी स्वास्थ्य योजनाओं एवं कार्यक्रमों की अपने स्तर से गहन समीक्षा कर अपेक्षित सुधार लाये।
इसी प्रकार शिक्षा, कृषि, कार्यक्रम, डीआरडीए, पंचायतीराज, मनरेगा, एनआरएलएम, लोक निर्माण, जल निगम, कौशल विकास, नगर पालिका सहित अन्य विभागों तथा कार्यदायी संस्थाओं के कार्यो की समीक्षा कर सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया।
इस अवसर पर मुंख्य विकास अधिकारी कविता मीना, मुख्य चिकित्साधिकारी डा. सुरेश सिंह, जिला विकास अधिकारी राजेश मिश्रा, उपायुक्त स्वतः रोजगार सुरेन्द्र कुमार गुप्ता, उप निदेशक कृषि डा. आर.के. सिंह, जिला कृषि अधिकारी सतीश कुमार पाण्डेय, जिला विद्यालय निरीक्षक राजेन्द्र कुमार पाण्डेय, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी दिनेश कुमार यादव, डीपीआरओ उमाकान्त पाण्डेय, जिला कार्यक्रम अधिकारी जी. डी. यादव, जिला अर्थ एवं सख्या अधिकारी अर्चना सिंह सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी मौजूद रहे।